यूपी सरकार: पुलिस रिकॉर्ड्स से जाति उल्लेख हटेगा, भेदभाव खत्म करने का फैसला !

लखनऊ, उत्तर प्रदेश | 22 सितंबर, 2025 : इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।

अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य पुलिस दस्तावेजों से जाति का उल्लेख हटा दिया जाएगा। इसके स्थान पर माता-पिता के नाम जोड़े जाएंगे। साथ ही, थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइनबोर्ड्स से जातीय संकेत और नारे भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने जाति आधारित रैलियों और प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर जातिगत प्रचार-प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने का भी निर्णय लिया है। हालांकि, एससी/एसटी एक्ट से जुड़े मामलों में जाति का उल्लेख यथावत रहेगा।

इस आदेश के पालन के लिए नई एसओपी बनाई जाएगी और पुलिस नियमावली में संशोधन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह कदम सामाजिक समरसता स्थापित करने और भेदभाव मिटाने में ऐतिहासिक साबित होगा।